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हाई कोर्ट के आदेश के बाद अंबेडकरनगर, कन्नौज, जालौन और सहारनपुर के इन चार सरकारी मेडिकल कॉलेजों के एमबीबीएस (MBBS) सीट मैट्रिक्स में बहुत बड़ा फेरबदल

✍ Mamta Singh 📅 19 सितंबर 2026 👁 55 बार पढ़ा गया
हाई कोर्ट के आदेश के बाद अंबेडकरनगर, कन्नौज, जालौन और सहारनपुर के इन चार सरकारी मेडिकल कॉलेजों के एमबीबीएस (MBBS) सीट मैट्रिक्स में बहुत बड़ा फेरबदल

इलाहाबाद 18-09-2026 I इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद अंबेडकरनगर, कन्नौज, जालौन और सहारनपुर के इन चार सरकारी मेडिकल कॉलेजों के सीट मैट्रिक्स में बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है। इन चारों कॉलेजों में कुल 100-100 एमबीबीएस (MBBS) सीटें हैं, जिनमें से 15% सीटें ऑल इंडिया कोटा के पास रहती हैं और बाकी 85 सीटें राज्य कोटे के तहत आती हैं।

इलाहाबाद 18-09-2026 I इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद अंबेडकरनगर, कन्नौज, जालौन और सहारनपुर के इन चार सरकारी मेडिकल कॉलेजों के सीट मैट्रिक्स में बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है। इन चारों कॉलेजों में कुल 100-100 एमबीबीएस (MBBS) सीटें हैं, जिनमें से 15% सीटें ऑल इंडिया कोटा के पास रहती हैं और बाकी 85 सीटें राज्य कोटे के तहत आती हैं।

हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद पुराने (विवादित) और नए (संशोधित) सीट मैट्रिक्स के अंतर को आप नीचे दी गई तालिका से आसानी से समझ सकते हैं:

प्रत्येक कॉलेज की 85 राज्य कोटा सीटों का तुलनात्मक विश्लेषण

श्रेणी

पुराना (91% विशेष कोटा) सीट आवंटन

नया (सामान्य राज्य आरक्षण) सीट आवंटन

बदलाव का प्रभाव

अनारक्षित / सामान्य

सिर्फ 7 सीटें

42 सीटें (लगभग 50%)

➕ 35 सीटें बढ़ीं (सामान्य व मेरिट वाले छात्रों को भारी फायदा)

अनुसूचित जाति

62 सीटें (लगभग 73%)

18 सीटें (21%)

➖ 44 सीटें कम हुईं (जो विशेष कोटे के तहत आवंटित थीं)

अन्य पिछड़ा वर्ग

11 सीटें

23 सीटें (27%)

➕ 12 सीटें बढ़ीं

अनुसूचित जनजाति (ST)

5 सीटें

2 सीटें (2%)

➖ 3 सीटें कम हुईं

(नोट: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) की 10% सीटों को भी सामान्य राज्य नियमावली के अनुसार इस संशोधित मैट्रिक्स में शामिल किया जा रहा है, जिसे पुराने कोटे में नजरअंदाज कर दिया गया था)।

सीट मैट्रिक्स में बदलाव के मुख्य प्रभाव:

पुराने नियम के तहत इन चार कॉलेजों में सामान्य वर्ग के लिए केवल 7 सीटें थीं, जो अब बढ़कर 42 सीटें प्रति कॉलेज हो गई हैं। इसी तरह OBC की सीटें भी 11 से बढ़कर 23 हो गई हैं。 इससे इन दोनों श्रेणियों के कट-ऑफ में गिरावट आएगी और सामान्य राज्य मेरिट वाले छात्रों को इन कॉलेजों में प्रवेश का बड़ा मौका मिलेगा। विशेष घटक योजना (SCP) के तहत इन कॉलेजों में पहले SC वर्ग को 73% (62 सीटें) तक का आरक्षण दिया जा रहा था, जिसे अब राज्य के सामान्य नियम (21% यानी 18 सीटों) पर ला दिया गया है।

संशोधित काउंसलिंग जारी: उत्तर प्रदेश चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय (DGME) ने 18 सितंबर 2026 को ही अपनी ऑफिशियल वेबसाइट DGME UP Portal पर संशोधित सीट मैट्रिक्स और नया टाइम-टेबल अपलोड कर दिया है।

 

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